श्रमेव जयते

आर्थिकदृष्ट्या, महाराष्ट्र हे भारतातील महत्वाचे राज्य अनेक वर्षांपासून आहे.

आर्थिकदृष्ट्या सबळ होण्यासाठी विविध सोयी सुविधांचा पुरवठा असावा लागतो. कोणत्याही अर्थव्यवस्थेच्या विकासामागे तिथला कामगार त्या सोयी सुविधा पुरवण्यासाठी तसेच उपभोगण्यासाठी खूप महत्वाचा घटक असतो. सगळ्यात पहिल्यांदा भारतामध्ये ह्याच कामगारांसाठी रोजगार हमी योजना सुरु करणारे राज्य, महाराष्ट्र कसा मागे असेल. १९७२ मध्ये महाराष्ट्रात भारतातली पहिली रोजगार हमी योजना राबवली गेली.

ह्या रोजगार हमी योजनांचा मूळ उद्देश हा अकुशल ,कमी कुशल, किंवा शिक्षण नसलेल्या कामगारांना रोजीरोटी देना हा असतो. ह्या कार्यक्रमांच्या अंतर्गत होणारी काम हि सरकारची असतात, जसे कि, रस्ते, पूल आणि पायाभूत सुविधा बांधणे. ह्याचे २ पद्धतीने फायदे होतात, लोकांना काम आणि रोजगार मिळतो, अर्थव्यवस्थेला चालना मिळते, आणि विकासासाठी लागणाऱ्या सुविधांची अंमलबजावणी होते. 

काही वेळेला असे दृष्टीस पडते कि जो कामगार अर्थव्यवस्थेला विकासाच्या मार्गावर घेऊन जातो तोच दुर्लक्षित राहतो. भारतामध्ये कामगार हे २ प्रकारच्या क्षेत्रांमध्ये विभाजित केले जातात, संघटित कामगार, ज्यांना इंग्लिशमध्ये Organized Sector Workers म्हंटले जाते आणि दुसरे म्हणजे असंघटित कामगार म्हणजे इंग्लिशमध्ये Unorganized Sector Workers.

जे लोक १० किंवा त्याच्यापेक्षा जास्त वर्कर असलेल्या कंपनीमध्ये नोकरी करतात, ते कंपनी बरोबर नोकरीचा लेखी करार करतात. जयच्यामुळे कंपनी त्यांना पगारी राजा, प्रसूती राजा, पेन्शन योगदान, आणि अपघाती भरपाई देण्यास बांधील असते. ह्या क्षेत्रात कामगारांच्या मागण्या अधिकाऱ्यांपर्यंत पोचवण्यासाठी संघटना किंवा Union असते. हे सगळे संघटित कामगार आहेत.

भारतामध्ये ह्यांच्या व्यतिरिक्त, खूप मोठा समुदाय आहे ज्यांना असंघटित कामगार असे म्हंटले जाते. ते कुठल्याही कंपनीसाठी औपचारिकरित्या काम करत नसल्यामुळे त्यांच्याकडे करार नसतो ज्याच्यामुळे वर लिहलेल्यापैकी योजनांचे लाभार्थी ते आतापर्यंत होऊ शकत नव्हते. समाजातील हा वर्ग बराच काळ दुर्लक्षितच राहिला कारण ते कामकरी वेगवेगळ्या क्षेत्रांमध्ये, भौगोलिक जागांमध्ये विखुरलेले होते, गरिबीमुळे जे मिळेल ते काम करत राहिले आणि महत्वाच म्हणजे असुरक्षित राहिले.   

असंघटित कामगारांमधील एक प्रकारच्या लोकांसाठी महाराष्ट्र सरकारने माथाडी कामगार कल्याण बोर्डाची स्थापना १९६९ मध्ये केली गेली. पण हे कामगार खूप वेगवेगळ्या क्षेत्रात असल्यामूळे सगळ्यांना एकाच बोर्डाच्या अंतर्गत करणे शक्य झाले नव्हते. परंतु आता तसे शक्य होऊ शकते. 

महाराष्ट्राबरोबर संपूर्ण भारतातील असंघटित कामगारांबद्दल माहिती मिळवण्याचे काम सुरु झालेले आहे. ह्या माहितीमधून त्यांना सुरक्षा आणि मूलभूत सुविधा पुरवण्याचा भारत सरकारचा मानस आहे. E-shram असे या ऑनलाईन पोर्टलचे नाव असून, तिथे असंघटित कामगारांचा डेटाबेस तयार केला जात आहे. हा डेटाबेस राज्यनिहाय आणि जिल्हानिहाय माहिती देत आहे. ह्या पोर्टल वर कामगार स्वतःची नोंदणी डायरेक्ट करू शकतात अथवा कॉमन सर्विस सेन्टर तर्फे नोंदणी करू शकतात. तिथे त्यांना त्यांचे नाव, फोन नंबर, बँक अकाउंट नंबर, आणि आधार कार्ड नंबर अशी माहिती पुरवायची आहे. एकदा रजिस्टर झाल्यानंतर त्यांच्यासाठी असलेल्या अनेक पात्र योजना त्यांच्यापर्यंत पोहचतील.

ह्याच E-shram पोर्टल वर २५ फेब्रुवारी २०२२ पर्यंत, महाराष्ट्र राज्यातील १,००,१६,६६८ कामगारांची नोंदणी झालेली आहे.

महाराष्ट्रामधून नोंदणी झालेल्या कामगारांपैकी मुखत्या कामगार हे शेती आणि संबंधित क्षेत्रांमध्ये, बांधकाम, घरगुती काम, पोशाख आणि अजून नानाविविध क्षेत्रांमध्ये काम करतात.

ज्या त्या क्षेत्रानुसार आर्थिक मदत, पेन्शन आणि इतर सुविधांमध्ये अजून काय जोडले जात आहे हे बघण्यासारखे असेल. कारण किती तरी वर्ष हा कामगार असुरक्षित राहिलेला आहे. ह्या सामाजिक सुरक्षा योजनांमुळे त्यांना आधार मिळेल. असंघटित कामगारांसाठी सुरु केलेला हा कार्यक्रम आणि हे पोर्टल त्यांच्यासाठी आशावाद घेऊन आले आहे हे नक्की.